प्रदेश नं ४ को प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेस सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बावुराम कुँवरले शुक्रवारको संसद वैठकमा सरकारको १६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले आगामि आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारको सुदृढ व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षको रुपमा कार्यान्वन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले वार्षिय आय बृद्धि गर्ने, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना ल्याएको छ ।
प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरि पर्यटज, उर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लिईएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
सभामुख महोदय,
- प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्रादेशिक अंगहरु संचालनमा आई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संस्थागत भएको छ। जनमतद्वारा स्थापित भएको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेकोछु।
- नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरु, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। वेपत्ता नागरिक प्रति स्मरण गर्दै घाइते र पीडितप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु।
- प्रदेश सभाका माननीय सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीज्यू र माननीय सदस्य टेकबहादुर घर्तीज्यूको आकस्मिक रुपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा परी उपचाररत रहनु भएकोमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
- संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गठन भएको प्रदेश सरकार जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षको उपलब्धी हो। संविधानले अंगीकार गरेको संघीय राज्य प्रणालीलाई कार्यमूलक बनाई जनताको सेवा, सुरक्षा, समृद्धि र सुखका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। लोकतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरण गर्दै यसको सार्थक प्रयोग गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको कुशलताका साथ व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनेछ।
- संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बहुलबाद र सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, मानव अधिकार, मौलिक हक र धर्म निरपेक्षता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य मान्यताको कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशको अधिकारसूची भित्रका संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
- हाम्रो प्रदेश प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। समाजको उत्पति, बनोट, सभ्यता र संस्कृतिको विकास समेत विविधतापूर्ण छ। यी हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्। यो यथार्थतालाई आत्मसात गरी सामाजिक एवं साँस्कृतिक समानता र सहिष्णुतामा एकताबद्ध, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
- सबै प्रकारका विभेद, बञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गरी समन्यायिक रूपमा समृद्ध समाज निर्माण गर्ने सरकारको नीति हुनेछ। अवसरमा पछि परेको र पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको छ।
- एउटै लक्ष्य र उद्देश्य, एउटै नीति र कार्यक्रम रहेको साझा चुनावी घोषणा पत्रको जनअनुमोदनबाट यो सरकारको निर्माण भएको थियो। निर्वाचनको क्रममा आम नागरिकसँग स्थीर, सक्षम र प्रभावकारी सरकार निर्माण गर्नका लागि गरिएको प्रतिबद्धता छोटो समयमा नै कार्यान्वयन भैसकेको छ। यो मजबुत एकतालाई थप सुदृढ बनाउँदै प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाबाट सघन रुपमा प्रदेश र राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिनेछ।
- हामी सुशासन, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेका छौं। यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार सबै राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार जगतको साथ एवं सहयोगको लागि आह्वान गर्दछौं। हामी निरन्तर रुपमा नागरिकसँग अन्तरसम्वाद गर्दै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र सक्षम प्रदेश बनाउन चाहन्छौं।
- प्रदेशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न नागरिक अधिकार, सबैलाई समान अवसर, मजबुत सुरक्षा र सम्मान सहितका स्तम्भमा आबद्ध गराउदै सबल र समृद्ध प्रदेश निर्माण गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय अभियानलाई अनुभूत र देखिने गरी सार्थक बनाउने छौं।
- संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमा अधिकारको बाँडफाँट, प्रयोग र हस्तान्तरणमा आउने जटिलताको निकास सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद्का माध्यमबाट सहजीकरण गर्नेछौं। वित्तीय संघीयतालाई स्पष्ट र दिशाबोध गर्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्लाई उपयोग गरिनेछ।
- प्रादेशिक विकास र स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापनमा नीतिगत सामन्जस्यता र रणनीतिक साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटमा उत्पत्ति र प्रभावको आधारमा विन्यास गरिनेछ। स्थानीय तहलाई प्रदेशको समृद्धिको लागि गतिशील बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्लाई सुदृढ गरिनेछ।
- स्थानीय तहलाई प्रदेश वित्त व्यवस्थापन कानून स्वीकृत भएपछि राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ।
- हाम्रो विकास प्रतिको सोंचले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउनेछ। दिगो विकासका लक्ष र समृद्धिका आधारलाई पूरा गर्ने विकास नीति, कानुन, संस्था, जनशक्ति, स्रोत र साधन, सहभागिता, सेवा प्रवाह, अनुगमन र मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा परिवर्तन गरिनेछ। वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूत गर्ने गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा विकास गर्न नवप्रवर्द्धक र प्रगतिशील नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रबर्द्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन प्रादेशिक अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ। सबै प्रकारका उपलब्ध स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी सवै क्षेत्रका न्यूनता र अभावलाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ।
- समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यो नीति तथा कार्यक्रमले मार्गनिर्देश गर्नेछ। आर्थिक विकासमा सहभागी हुने, योगदान गर्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदेश भित्रका सबै नागरिकलाई समन्यायिक रुपमा उपलब्ध गराइनेछ।
- मानव अधिकारको सम्मान एवम् सम्वर्द्धन गरिनेछ। नेपाल सरकार पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयन तथा पालना गरिनेछ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरिनेछ।
- सरकारले सबल र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रमले संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेशका अधिकारसूची, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको दिगो विकास लक्ष्य, संघीय आर्थिक नीति र प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएकोछ। यो आर्थिक बर्षलाई प्रदेश सरकारको सुदृढ व्यवस्थापनका लागि “प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण बर्ष” को रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
प्रदेशका समृद्धिको आधार र लगानी मैत्री वातावरण
19.प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रुपमा विकास गरिनेछ। साथै उच्च र तत्काल आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिमा प्राप्त हुने विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई यस क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ।
- प्रदेशमा आर्थिक – सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगानी केन्द्रित गरिनेछ। प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ। आगामी पाँच बर्ष भित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको आयलाई बार्षिक औसत ८ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर पच्चीस सय पुर्याउने, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने, प्रदेशका गौरवका आयोजना कोरला-पोखरा, पोखरा-दुम्किबास द्रुत मार्ग निर्माणको कार्य थालनी गर्ने, प्रदेशभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र र बहू खेलमैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने, बिशिष्टिकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहमा पच्चीस शैया, नगरपालिकामा पचास शैयाको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा एकहजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थललाई तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बोर्डब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने। निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा ऊर्जा उत्पादनलाई तेब्बर गर्ने, प्रतिब्यक्ति ऊर्जा खपतलाई पाँच गुणाले बृद्धि गर्ने, प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी लगानी बढाइनेछ। साथै आगामी दुई बर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पुर्याउने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तारबाट बार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एकलाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सृजना गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लगानीका प्राथमिकता तय गरिनेछ।
- राष्ट्रिय र प्रदेशका गौरवका आयोजना, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रबर्द्धित निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आयोजना सहजीकरणका काम एकल विन्दुसेवाबाट साठी दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
- प्रदेश सरकार र लगानी बोर्ड नेपालको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवधारणा पत्र सहितको कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बैङ्क तयार गरी २०७५ साल, चैत्र मसान्तभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएका परियोजनाको सञ्चालनका बखत पाएका सबै सेवा सुविधाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई प्रदेश लगानी बोर्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी र एकलविन्दु सेवाको इकाइको रुपमा स्थापना गरिनेछ।
- प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रलाई ऊर्जा आपूर्तिमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रदेशको सुरक्षा प्रणालीलाई विकास र समृद्धिको लागि लगानीमैत्री बनाइनेछ।
अर्थतन्त्रको आधारः पर्यटन पूर्वाधार
26.पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना सहितको पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
- जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र सम्बर्द्धन गर्दै पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन गरिनेछ। पर्वतारोहण, पदयात्रा, हिमश्रृङ्खलाको अवलोकन, कृषि पर्यटन जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। पर्यटकीय आकर्षणका लागि विभिन्न साहसिक पर्यटकीय खेलको आयोजना गरिनेछ।
- अन्तरप्रदेशसँगको सहकार्यमा पोखरा – काठमाण्डौं – लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गरिनेछ।
- धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलको संरक्षण र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
- पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण र विस्तारबाट नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा बृद्धि गर्दा पर्या-पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनमा जोड दिइनेछ। तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गरिनेछ।
- अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्ष¸ विभिन्न ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन, सौन्दर्यीकरण र विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रबर्द्धन गरिनेछ।
- मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
- पर्यटन व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रदेशको पर्यटकीय छवि स्थापित गर्न पर्यटकीय सम्पदा र स्थलको ब्रान्डिङ गर्दै लगिनेछ। पर्यटकको प्रवेशदेखि बहिर्गमनसम्मको एकिकृत प्याकेज तयार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सेवा र सूचनाको प्रवाह गर्न पर्यटन सेवा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्दै लगिनेछ।
- आगामी पाँच बर्षमा बीस लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य सहित प्रचार प्रसार, बजार प्रबर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथ प्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। साथै पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेलको निर्माण गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका महत्त्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डहरुको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ। फेवातालको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन बर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण बर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको “प्रदेश पर्यटन बर्ष” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश राजधानीलाई गतिशील र आर्थिकरुपले चलायमान बनाउन प्रदेशका सम्भाव्य स्थान, नेपालका अन्य प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका क्षेत्रीय शहरसँग हवाईमार्गद्वारा जोड्न समन्वय गरिनेछ।
उज्यालो प्रदेशका लागि ऊर्जा विकासः
38.संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागीतामा जलाशययुक्त जलविद्युत उत्पादन आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। साथै जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको विकास गर्न दिगो ऊर्जा विकास नीति लिइनेछ।
- प्रदेशका सबै नागरिकमा विद्युतको पहूँच पुर्याउन जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। आगामी दुई बर्षभित्र विद्युतको पहूँच नपुगेको घरधुरीमा बर्षैभरी विद्युत सेवा पुर्याइनेछ ।
- संघ र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मुस्ताङ, मनाङ र बागलुङमा उच्च क्षमताको सोलार उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- प्रदेशको आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी प्रदेशको आयमा बृद्धि गरिनेछ। साथै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई आगामी पाँच बर्षभित्र पाँच गुणा बृद्धि गरिनेछ।
कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती र सिंचाई – समृद्धिको उचाई
42.कृषि र पशुपंक्षी उत्पादनलाई दोब्बर गर्नका लागि कृषिक्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- कृषि र पशुपंक्षी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य आनुवांशिक स्रोत एवं जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा सदुपयोग गर्दै जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ।
- दूध, अण्डा, माछा, मासु, स्याउ, सुन्तला, कफी, अदुवा र अलैंचीलाई उत्पादन बृद्धि गर्न प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषक समूह, कृषि उद्यमी, कृषि कम्पनी र कृषि सहकारीलाई कृषि आय र प्रतिफलका आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रमुख बाली तथा पशुजन्य उत्पादनपूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
- सार्वजनिक निजी साझेदारीमा “एक वडा – एक नमुना व्यवसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम” र “एकपालिका – एक उत्
पादन” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। - गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा “मुख्यमन्त्री वातावारण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।
- पर्यटन सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अर्गानिक उत्पादन, जडीबुटी खेती, संकलन र प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरी ग्रामीण जीवन पद्धतिमा सुधार ल्याइनेछ। कृषि फार्म, होम स्टे र रेष्टुरेण्ट सहितको कृषि पर्यटन प्रबर्द्धन गरी वातावरणमैत्री पर्यटनमा जोड दिइनेछ।
- कृषक, कृषि उद्यमी र सहकारीको लागत साझेदारीमा प्राङ्गारिक क्षेत्र छुट्याई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि र पशुपंक्षीजन्य उत्पादनका लागि प्रयोग हुने मल, औषधी र पोषणको जैविक प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीको लगानीमा प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न मूल्यश्रृंखलाका कृषि, जडीबुटी तथा पशुपंक्षी व्यवसाय परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- कृषि र पशुपालनमा मोडेल व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरिनेछ। युवा कृषकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। विपन्न वर्गको उत्थान र लक्षित समूहलाई सहयोग हुने कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ।
- कृषकको हक हितको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा जोड दिइनेछ। साथै कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहूँच सुनिश्चितताका लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
- कृषि तथा पशु उत्पादनका प्रविधि र उपजको गुणस्तर मापदण्ड तर्जुमा गरी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषकलाई बाली र पशुपंक्षी विमा गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
- खाद्य, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य बस्तुको मापदण्ड निर्धारण, नियमन र परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। माटो, बाली संरक्षण, बीउ बिजन, टिस्यु कल्चर, खाद्य र पशुको प्रादेशिक क्वारेन्टाईन तथा प्रयोगशालाको पूर्वाधार विकास गरिदैं लगिनेछ।
- सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणामा व्यवसायिकरुपमा उत्पादन हुने बाली र बस्तुको अध्ययन अनुसन्धान कार्यको थालनी गरिनेछ।
- प्रदेश – स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत एक पालिका – एक शीत भण्डार र एक कृषि उपज बजार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
- कृषि बजारमा रहेका बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषि उत्पादनमा कृषक र उपभोक्ताको सीधा सम्पर्कको लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरका सिंचाई आयोजनाको पहिचान गरी निर्माणमा जोड दिइनेछ। नगदेबाली उत्पादनमा टेवा पुग्ने सिंचाई आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पहाडी भू-भागका टारमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जा एवं आधुनिक प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ।
- कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न परियोजनाका आधारमा साना र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाईमा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
- प्रदेशको भू-उपयोग नीति ल्याइनेछ। सरकारी, सार्वजनिक, ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरका जग्गाको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। जग्गा उकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि व्यवसायमा प्रयोग गरिनेछ।
- जग्गाको खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरी चक्लाबन्दीमा आधारित खेती प्रणालीमा जोड दिइनेछ। भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित गरिनेछ।
- सहकारी एवं सामूहिक खेती प्रणालीको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न “एक सहकारी – एक नमूना उत्पादन” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सहकारीको अनुगमन निरीक्षण, सहकारी सचेतना, सहकारी शिक्षा तथा तालिम, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास गरी सहकारीलाई प्रदेश समृद्धिका लागि वित्तीय लगानीकर्ताको रुपमा प्रबर्द्धन गरिनेछ।
- गरिब, उत्पीडित, विपन्न बर्ग र समुदायको आयआर्जनका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वरोजगारमूलक उद्योग एवं व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने अनुदान र सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
- भूमिहीन र सुकुम्बासीको लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
रोजगारी अभिबृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण
66.एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ। औद्योगिकीकरण प्रबर्द्धनका लागि प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ। संघ – प्रदेश सहकार्यमा प्रदेशमा रहेको एकमात्र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।
- उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने साना तथा मझौला उद्योगमा विशेष जोड दिइनेछ। परम्परागत ज्ञान, स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादनमा बृद्धि गरी उपभोग्य बस्तु तथा सेवामा क्रमश: आत्मनिर्भर हुने नीति लिर्इनेछ।
- स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित बस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनेछ।
- प्रदेशमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
- नदीनाला, तालतलैया, हिमश्रृङ्खला, वन जंगल, जडीबुटी, खनिज स्रोतको बहुआयामिक प्रयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्दै उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन बृद्धिमा जोड दिइनेछ।
- संघसँगको समन्वयमा कालीगण्डकी र मर्स्याङ्गदी उपत्यकामा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- युवा लक्षित चुनौती कोषबाट युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- अत्यावश्यक सेवा तथा बस्तु सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका सिन्डिकेट र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ।
- प्रदेशमा उपभोग हुने खाद्यबस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ।
- मर्यादित र समान कामको समान पारिश्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै हरेक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको सीप र दक्षतालाई मापन गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ।
- श्रम बजारमा माग अनुसारको श्रमिक उपलब्ध गराउन रोजगार बैङ्कको स्थापना गरिनेछ। श्रम बजारको अध्ययन गरी श्रमिकलाई सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम अडिट गरी श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
वन तथा वातावरणः
78.वन व्यवस्थापनको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। कबुलियती र निजी वन विकास कार्यक्रमलाई ब्यापक र सरल बनार्इनेछ। वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।
- वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन बृद्धि गर्न “समृद्धिका लागि वन” कार्यक्रम लागू गरिनेछ। जडीबुटी, कृषि वन तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती र उत्पादन बृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- जडीबुटी पहिचान, संकलन र बजार प्रबर्द्धन एवं प्रशोधनका लागि नमूना बजार संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
- प्रदेशस्तरीय आधुनिक प्राणी उद्यानको स्थापना गरिनेछ।
- प्रदेशमा रहेका तालतलैया नदी र खोलाहरुबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- जलवायू अनुकूलित प्रदेश, प्रदूषण न्यूनीकरण र दिगो बिकासका लागि वातावरणमैत्री नीति लिइनेछ।
- प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको कानून र मापदण्डका आधारमा अनियन्त्रित र अवैध दोहनलाई नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ।
- “सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन” कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। स्वच्छ र हरियाली वातावरणका लागि सार्वजनिक स्थलमा बृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, प्रदेश विकासको आधारः
86.सडक यातायात र भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रगत रणनीति तयार गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड सहितको योजना बैङ्क बनाई लगानी योजना तयार गरिनेछ।
- संघसँगको सहकार्यमा कोरला –पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। पोखरा –दुम्किबास लोकमार्गलाई द्रुत मार्गको संभाब्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेश राजधानीबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एउटा सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिनेछ।
- बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र शालिग्राम करिडोरलाई प्रदेश गौरबको सडक आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन सहित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
- प्रदेश राजधानीलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउन वृहत पोखरा चक्रपथ निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थालिनेछ।
- प्रदेशस्तरीय सडकमा बर्षै भरी यातायात सञ्चालन गर्न सडकको स्तरोन्नति र सडक पुलको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दुर्गम गाउँ बस्तीमा पहूँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- रिमोट सेन्सिङ, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्सांकन तथा बाढी विश्लेषण जस्ता प्रणालीको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण तथा पहिरो रोकथाममा जोड दिइनेछ।
- अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि सुरक्षित आवासको विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, जोखिममा रहेका बालबालिका तथा व्यक्तिका लागि सामाजिक आवासको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहलगानीमा आवासीय प्रयोजनको लागि जग्गाको उपलब्धता र प्राप्तिमा सुनिश्चितता ल्याउन एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधुनिक तथा ठूला शहरको विकास गरिनेछ। प्रदेश राजधानीको नजिक रहेका शहरलाई स्याटलाइट शहरको रुपमा निर्माण गरिनेछ। प्रदेशको राजधानी शहरलाई स्मार्ट र पूर्ण शहरी पूर्वाधारयुक्त बनाउन सहकार्य गरिनेछ। सबै जिल्ला सदरमुकामका शहरलाई ब्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाइनेछ।
- नमूनाको रुपमा वातावरणमैत्री, हरित भवन, प्रविधियुक्त आवास निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ। संयुक्त र सामुहिक आवास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ।
- प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय बास्तुकलाको जगेर्ना र प्रबर्द्धन गरी भवन निर्माणमा वातावरणमैत्री र नवीन सामग्री तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी भवनलाई एकीकृत, पहिचानयुक्त र आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने गरी डिजाइन गरिनेछ।
- सडक सुरक्षाको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शहरी क्षेत्रका सडकमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण, सडक र यात्रु सुरक्षा हुने यातायात नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधिः
98.आविस्कार, विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश सूचना प्रविधि पार्कको स्थानको छनौट गरी निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउन पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
सामाजिक क्षेत्रको विकास
100.शिक्षामा सबैको समान पहूँच विस्तार गरी जीवनोपयोगी, व्यावहारिक, रोजगारमुखी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशको हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको नक्सांकन गरी आवासीय विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
- प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून तर्जुमा र स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि प्रदेश राजधानीमा प्राविधिक महाविद्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने आधार तयार पारिनेछ।
- विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा हासिल गर्न पायक पर्ने विद्यालय वा तोकिएको पूर्वाधारयुक्त केन्द्रबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- खुला विश्वविद्यालय र अध्ययन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
- औपचारिक शिक्षाको पहूँचमा समावेश नभएकालाई आगामी दुई बर्ष भित्र प्रदेश निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रममा संघीयता, वित्तीयता र प्रविधि साक्षरताका आयाम पनि समावेश गरिनेछ ।
- स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
- विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरिनेछ। शिक्षकको सिकाई सीपमा सुधार ल्याउन तालिम र विद्यार्थीको सिकाई प्रशिक्षण गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेशबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई पहूँचयोग्य, गुणस्तरीय र सेवामूलक बनाउन नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहूँच पुर्याउन संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकामा पच्चीस शैया र नगरपालिकामा पचास शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ। विशिष्टिकृत सेवा सहितको मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। प्रदेशमा रेफरल र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एक हजार शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रसुति तथा बाल अस्पताल निर्माणको थालनी गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा विस्तार गरिनेछ। आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न बर्गको उपचारका लागि मापदण्ड बनाईनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति विपन्न, गर्भवती महिला, शिशु, बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण सुधार कार्यक्रम समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिरोधात्मक र निरोधात्मक क्षमता सुधार गर्न प्रदेशभित्रका सबै गर्भवती महिला, शिशु र बालबालिकालाई पूर्ण खोपको प्रत्याभूति दिनको लागि खोपकोषबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सामाजिक संघ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, प्रशिक्षण, योगा जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै बिषादी रहित खाद्य पोषण, व्यायाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, प्रजनन् स्वास्थ्य बारे चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। आयुर्वेदिक, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत उपचारका असल पद्धतिको अनुशरण गरिनेछ।
- आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रबर्द्धन र व्यावसायिक प्रयोगका लागि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा जडीबुटी उद्यान स्थापना गरिनेछ।
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजसँगको साझेदारीमा प्रविधिको प्रयोग गरी दूर्गम क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिमेडिसिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सामुदायिक अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थालाई आवश्यकताको आधारमा मेशिनरी उपकरणका लागि पूँजीगत अनुदान दिइनेछ।
- संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वस्थ परिवार र सुखी नेपालीको लागि धुमपान तथा मद्यपान प्रयोगको मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी दुई बर्षमा खानेपानी नपुगेका गाउँ बस्तीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउन प्राथमिकता दिइनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्वच्छ खानेपानीको पहूँच अभिबृद्धिका लागि लागत सहितको गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
- प्रदेशको राजधानी शहरमा आगामी पाँच बर्षभित्रमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वच्छ खानेपानीको प्रत्याभूतिका लागि क्रमशः लगानी बृद्धि गर्दै लगिनेछ।
- प्रदेशलाई स्वच्छ, सफा र सभ्य प्रदेशको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटको निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। साथै सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक शौचालय र उद्यान निर्माण तथा शहरी सौन्दर्यतामा बृद्धि ल्याउने नीति ल्याइनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालमैत्री शहरको घोषणा गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीप विकास र क्षमता अनुसारको स्वाबलम्वनमा आधारित रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। साथै अपाङ्गमैत्री सूचना संप्रेषणको व्यवस्था लागू गरिनेछ।
- प्रदेशमा निर्माण हुने अस्पताल, शिक्षण संस्था र सबै किसिमका सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
- आर्थिक स्रोत र साधनमा पहूँच पुर्याई विपन्न तथा अति विपन्न परिवारको जीवनस्तरलाई उकास्ने नीति लिइनेछ।
- ग्रामीणस्तरमा कार्यबोझ घटाउन लैङ्गिकमैत्री प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। शहरी क्षेत्रका महिला बेरोजगार न्यूनीकरण गर्न महिला उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- हिंसा पिडित महिला तथा बालबालिकालाई एकै स्थानबाट आवश्यक सेवा प्रदान गर्नका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- महिला तथा बालबालिकामा हुने घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, श्रमशोषण, बालविवाह, मानव बेचबिखन, शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायतका सबैखाले हिंसाको अन्त्य गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसा र घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न कानून कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य उपचार, कानूनी उपचार जस्ता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै लगिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
- सहिद, बेपत्ता योद्धा परिवार एवं घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारलाई सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। साथै सहिदका नाममा निर्माण भएका सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण र विकास गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, बेवारिसे र श्रमिक बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
- प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रमलाई सरकारबाट स्वीकृति लिई, पारदर्शी, दिगो र प्रदेश हितमा हुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- जेष्ठ नागरिकका लागि आश्रयस्थल र दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरिनेछ। जेष्ठ नागरिकले हासिल गरेका अनुभव, ज्ञान र सीपको उपयोग र पुस्तान्तरण गर्ने नीति लिईनेछ।
- युवालाई राष्ट्र र प्रदेशको विकास एवं समृद्धि प्रति जिम्मेवार, कर्तव्यबोध र नैतिकवान बनाउन युवा नीति ल्याइनेछ।
- प्रदेशका र अन्य प्रदेशका युवालाई लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण, शहर एवं बस्ती सफाई एवं विपद् व्यवस्थापन र प्रदेश सेवा तथा कार्यमा युवा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी रंगशालाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। संघ र स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। साथै उच्च उचाई तालिम केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ।
- स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थलको अध्ययन र अनुसन्धान, संरक्षण, संभार, पुनर्निर्माण, उत्खनन् सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपिको महत्त्व झल्काउने संग्रहालय स्थापना गरिनेछ।
- प्रदेशभित्र बहुसाँस्कृतिक ग्रामको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। एकै जातिको बाहुल्यता भएको बस्तीलाई नमूना साँस्कृतिक ग्रामको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिइनेछ। भाषा, कला र साहित्यको संरक्षणको लागि प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र भाषा, संस्कृतिको विकासमा विशिष्ठ योगदान गर्ने युगपुरुषहरुको नामबाट प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने संरचनाहरुको नामाकरण गरिनेछ। प्रदेशको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा र गरीमा बृद्धि हुने गरी अनुकरणीय योगदान गर्ने नागरिक, स्रष्टा, संस्था एवं विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई उच्च सम्मानका साथ पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
सभामुख महोदय,
वित्त र वित्तीय क्षेत्र
140.प्रदेशको दीर्घकालीन राजश्व नीति तर्जुमा गर्दै स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्वका स्रोत पहिचान गरी राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। आन्तरिक स्रोत परिचालन बृद्धिमा जोड दिइनेछ। सहकारी, विभिन्न संघ संस्था र कोषमा निष्कृय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
- प्रदेशका गौरवका आयोजना, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारका र समावेशी विकासका लागि प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिनेछ। विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई नतिजासँग आबद्ध गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विकास गरिनेछ।
- संघीय सरकारबाट स्रोत सहित हस्तान्तरण भएका आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, दिगोपना र समयमै कार्य सम्पन्न गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट पुनरावलोकन गरी प्राथमिकीकरण गरिनेछ।
- प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीका माध्यमबाट लगानीको अन्तर पूरा गरिनेछ। प्रदेशको सुदृढ आर्थिक जग बसाल्न शहरी पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ।
- नागरिकलाई बैङ्किङ सेवामा पहूँच अभिबृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेशबासीलाई बैङ्कमा खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी क्रमशः बैङ्क खाताबाट मात्र हुने नीति ल्याइनेछ।
- वित्तीय क्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त कर्जा प्रवाह गर्दा प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेशबाट सञ्चालित वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समन्वय गर्न सबै बाणिज्य बैङ्कको प्रदेश राजधानीमा कार्यालय स्थापना गर्न समन्वय गरिनेछ।
चुस्त प्रदेश सेवाका लागि सुशास
146.प्रदेशमा संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गरी सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाइनेछ। सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ। सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गरिनेछ।
- नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जनशक्तिको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको अवधारणाका माध्यमबाट सुशासनमा टेवा पुर्याइनेछ। सदाचार प्रबर्द्धन हुने गरी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। सरकारी सेवालाई नागरिकको अपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न विद्युतीय सुशासनमा जोड दिईनेछ। प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यबाट संविधानको एकल र साझा अधिकारसूचीका कानून तर्जुमा गरिनेछ। साथै विद्युतीय संचार माध्यम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको गठन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी अपराध नियन्त्रण गरिनेछ।
- प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा भई सञ्चालनमा आईसकेकोछ। विपद्को बेला खोज, उद्धार, राहत र पुनर्लाभ गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस कोषमा योगदान गर्न नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछु। विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्लाभमा मात्र खर्च गरिनेछ।
- विपद्का दृष्टिले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी वैज्ञानिक नक्शांकन गरिनेछ। सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान गरी खुला क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विपद्को पूर्व सूचना प्रवाह गरी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ।
- प्रदेशको रेडियो र टेलिभिजन स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। साथै प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका सूचना प्रवाह गर्दा प्रदेशबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सञ्चार गृहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका प्रवक्ता र पत्रकारको नियमित भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय र कार्यालयको संगठन संरचनाको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरी कार्यसञ्चालनमा ल्याईनेछ।
- प्रदेशभित्रका सबै जनप्रतिनिधि र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रदेशस्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। प्रदेशको तालिम नीति र तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रादेशिक तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण तथा सम्प्रेषणलाई अद्यावधिक गरी बस्तुगत बनाउने नीति लिइनेछ।
- नागरिकको गुनासोको सुनुवाई र सम्बोधन गर्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ विद्युतीय प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
- प्रदेशभित्रका विकास योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना तथा सेवाप्रवाहको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी, गुणस्तरीय, जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अनुगमन र मूल्यांङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी आधुनिक प्रविधियुक्त विशेष कक्ष सञ्चालनमा ल्याई अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सभामुख महोदय,
160.संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राष्ट्रका साझा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ। यसले स्वतन्त्रता, कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्न, विविधता सहितको बहुलता र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दछ। संघीयताले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न साझा मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। गरिबी निबारण, भोकमरीको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिका लागि पनि शान्ति र स्थीरता आवश्यक पर्दछ। यी हाम्रा साझा लक्ष्य, साझा दायित्व र साझा चुनौतीको सामना गर्न संघीय सरकारको समन्वय र अभिभाकत्वमा मात्र पूरा गर्न सकिन्छ। शासकीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्नका लागि वित्तीय स्रोत र साधन तथा जनशक्तिको न्यायोचित वितरणबाट मात्र सिंगो राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यो राष्ट्रिय कार्यभार र लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण र सार्थक भुमिका रहन्छ।
- नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन समन्यायिक र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ। सुशासन र विकासका लागि जवाफदेही सरकारका माध्यमबाट आम नागरिकको विश्वास र भरोसा जित्न सकिन्छ। यसैले यो सरकार जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्दै जनप्रिय काम गरेर लोकप्रिय हुन चाहन्छ।
- नेपाली जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान राजनैतिक उपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सबै नागरिक र यस सरकारको काँधमा आएको छ। यो उपलब्धिलाई प्रदेशबासीले अनुभूत गर्ने गरी उन्नतशील र नागरिकमैत्री बनाउँदै समृद्ध प्रदेशको निर्माणमा सहभागी हुन जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद।
Leave a Reply