छवि मगर
नेपाल सरकारको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमाको प्रगती कास्कीमा उत्साहजनक देखिएको छ ।
नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति जिल्ला कार्यालय कास्कीले शुक्रबार आफ्नै कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका जिल्ला प्रबन्धक कृष्णप्रसाद भट्टराईले बीमित परिवारको तथ्याङ्क उत्साहजनक भएको जानकारी दिए । २०७३ साल पुस १२ गतेदेखी कास्कीमा स्वास्थ्य बिमा सुरु भएकोमा अहिलेसम्म २ हजार ४ सय ८१ परिवारका ११ हजार ४ सय ९९ जना बीमित सदस्य रहेको प्रबन्धक भट्टराईले बताए । प्रन्बन्धक भट्टराईका अनुसार तीमध्ये १ हजार ५७ जनाले बिमाको सेवा लिइसकेका छन् भन् कास्कीमा अन्य जिल्लाबाट रेफर भई आएका ३ सय ८२ जना बिरामीले पनि बिमाको सेवा लिएका छन् ।
जिल्ला कार्यालय कास्कीले बिमाबापत ६५ लाख २१ ह्जार ३ सय २५ रुपैंयाँ संकलन गरेकोमा ९ लाख ६० हजार ४ सय ७२ रुपैंया सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गरि सकिएको छ । दर्ता अधिकारी कृष्णचन्द्र थिङका अनुसार कास्कीमा १ सय ७ जना दर्ता सहयोगीहरु स्वास्थ्य बिमा गराउनका लागि परिचालन गरिएको छ । उनीहरु पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका सबै वटा र कास्कीका सबै गाउँपालिका अन्र्तगतका वडाहरुमा गई स्वास्थ्य बिमा गराउन चहानेको नाम दर्ता गर्नेदेखी तत्स्थानमै परिचय पत्र बितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कास्कीमा भेडाबारी, कृष्ति, अर्मला र थुम्सिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका साथै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, मातृ शिशु मितेरी अस्पताल लामाचौर, शिशुवा अस्पताल, हिमालयन आँखा अस्पताल र मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिमितले सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको दर्ता अधिकारी थिङले बताए ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७२ बामोजिम सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल, सहज तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराई स्वस्थ्य समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना सदस्यसम्म भएको परिवारलाई एक परिवार मानेर वार्षिक २ हजार ५ सय योगदान रकम (प्रिमियम शुल्क) बुझाई ५० हजार रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा सुविधा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउन सक्नेछन्’ प्रबन्धक भट्टराईले भने,‘५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा बढेको सदस्य प्रत्येकको लागि ४ सय २५ रुपैंयाका दरले थप गर्दै जानुपर्ने र यसरी सदस्यता लिँदा सम्बन्धित परिवारको सुविधा थैलीमा समेत १० हजार रूपैयाँका दरले थप हुँदै जानेछ ।’ एक वर्षका लागि मान्य हुने यो सेवा सुविधा लिन चाहनेले अर्को वर्ष पुनः बिमाबापतको रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेकोको परिप्रेक्षयमा सरकारले यो कार्यक्रम पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा रकम बुझाई सदस्यता लिएकालाई बहिरंग, अन्तरंग र आकस्मिक सेवा, कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरंग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायत सेवा सुविधा पाउने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भई अहिले बागलुङ, इलाम, अछाम, पाल्पा जिल्लामा यो योजना लागु भईसकेको छ ।
Leave a Reply