स्थानिय तहको पुनःसंरचना पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा गर्न सुझाव

Today Pokhara
0Shares

हुम तमु
पोखरा,असोज
आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा पहिचानजनित १० प्रदेश र एक गैर भौगोलिक प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्था र स्थानिय तह पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको भुगोल, सघनता, पहिचान, ऐतिहासिकता र सामथ्र्यलाई टुक्र्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

unnamedनेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रद्धारा शुक्रवार पोखरामा “पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान” नाराका साथ आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय स्थानिय तह पुनःसंरचनामा आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले पहिचान र सामथ्र्य आधारमा राज्य एवं स्थानिय तहको पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
तीन गाँउले थकाली सेवा समितिको सभाहलमा प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय परिषदका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्नुहुदै संविधान निर्माण हुनु अघि पहिचानसहितको प्रदेश बाँड्ने नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाले पहिचान, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनीधित्व, संरक्षित क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित भएको पुनःसंरचना गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान आफु जागिर खान नभई आदिवासी जनजातिकै अधिकारका लागि जिम्मेवारी बहन गरेकाले आदिवासी जनजातिका विरुद्ध सरकारबाट हुने विभेदको विरुद्ध बोल्ने बताउनुहुदै प्रतिष्ठानले बार्षिक १६ करोड बजेट प्राप्त गर्दै आएको तर आदिवासी जनजातिमैत्री भनिने प्रचण्ड सरकारले बजेट कटौती गरी ९ करोड मात्र छुट्याउनु दुखदायी भएको बताए।
आदिवासी जनजातिलाई राज्य दिन नसके पनि संरक्षित क्षेत्र बनाएर अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कैलाली जिल्लाको १० पालिकाहरु मध्ये एक गाँउ पालिका र एक नगरपालिका थारु संरक्षित र एक गाउपालिका आदिवासी जनजाति संरक्षितको रुपमा सुनिश्चित गरिएको उदाहरण दिनुभयो । उपाध्यक्ष गुरुङ अधिकारका लागि आदिवासी जनजातिहरु सचेत र एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोडदिनुहुदै हुलमा रहेको बाँदर जस्तो बन्न नहुने सुझाव दिए ।
कास्कीका स्थानिय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले इलाकाहरुलाई नै गाँउ पालिकाको रुपमा स्थापित गर्दा व्यवहारिक हुने भए पनि कास्कीमा ५६५ गाँउ नगरपालिका सिमामा कास्कीका तोलिकएको ५ पालिकामा हिमाली क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको घोषणा गर्ने गरी सुझाव पठाएको बताए ।
नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति हरि आचार्यले कास्ककिा ५ पालिकाले पुग्दैन थप्नुपर्दछ भन्नुहुदै आदिवासी जनजाति लगायत सबैको भावना समेट्ने गरी स्थानिय तहको पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान जारी गरेको सुशिल कोइरालाको सरकारमा रहेको एमालेले सहितले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे पनि सत्ताबाट बाहिरिए पनि संविधान संशोधन हुदै सक्दैन भन्नु एमाले वर्तमान समस्याको बाधक भएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा एमालेका भेषराज बरालले स्थानिय तह पुनःसंरचनामा ५६५ पनि मुलुकले धान्न सक्दैन भन्नुहुदै आदिवासी जनजातिहरुले अब आफ्नो विषयको छलफल आदिवासी आयोगमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका धर्म तमुले अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानिय तह पुनःसंरचनाको छलफल ढिला भएको भन्दै आदिवासी जनजाति अनुकुल संरचना निर्माणका लागि आन्दोलनबाटै संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरम कास्कीका अध्यक्ष दिपक तामाङले सैन्यबलबाट लादिएको प्रतिगामी संविधान पुर्नलेखन वा शंसोधन गरी सबैको अपनत्व भएको, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा पहिचानजनित बैज्ञानिक र व्यवहारिक दश जोड एक प्रदेशसहित स्थानिय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति पार्टीका लगौटी बनेका कारण आदिवासी जनजाति विहिन हुदै गएको आरोप लगाए ।

नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) कास्कीका सचिव भिमबहादुर श्रीसमगरले प्रतिगामी, पश्चगामी कालो संविधान खारेज गरी ११ देखि १४ प्रदेशबाट मात्र आदिवासी जनजातिको पहिचानजनित संरचनाले मान्यता पाउने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार र संघीयताको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको बताउनुभयो ।
राप्रपा नेपाल कास्कीका अध्यक्ष जयलाल पुनले पार्टीका घोषणापत्र बोकेर हिड्ने आदिवासी जनजातिहरुको आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताउनुभयो । काँग्रेस, एमाले, माओवादीले देश युद्धमा होम्न खोजेकाले देश जोगाउन आदिवासी जनजाति एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । हामी भुमिपुत्रले दक्षिणबाट प्रवेश गरेकाहरुले अधिकार विहिन बनाएको बताउनुहुदै पहिला मुलुकको पहिचान जोगिनुपर्ने बताए ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका दुर्गाबहादुर गुरुङले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्नुहुदै स्थानिय तहको पुनःसंरचना गर्दा आदिवासी थाकथलोमा सिमांकनका लागि ढुंगा गाड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीले आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रले आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि नेतृत्व गर्न चुकेको आरोप लगाउनुहुदै दश जोड एक प्रदेश र स्थानिय तहमा आइएलओ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा आदिभुमि नटुक्रने गरी संरचना गर्न जरुरी रहेको जिविसहरुले वास्तविक सरोकारवालहरुलाई छलफल नगराई सुझाव पठाएको आपत्ति जनाउनुभयो ।
संविधान संवाद केन्द्र पोखराकी प्रमुख अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले आदिवासी जनजाति महासंघको अभियान कमजोर भएकाले आदिवासी जनजातिहरु अधिकार विहिन हुदै गएको बताउनुभयो । उहाँले समानता प्राप्त नहुञ्जेल विधीको शासन नहुने भएकाले राज्यको पुनंसरचनागत अधिकार, पहिचान, प्रतिनीधित्व, पहुँच लगायतको अधिकारका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज) कास्कीका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले दश जोड एक प्रदेश र स्थानित तहमा पहिचान र सामथ्र्यको मुल सिद्धान्तको आधारमा संरचनाका लागि आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व आदिवासीय अधिकारका संघर्ष गर्नुपर्नेमा स्वार्थमा फसेको आरोप लगाए ।
आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुर्यबहादुर भुजेल अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको औचित्यवारे कोषाध्यक्ष जगत बोल्नुभएको थियो भने स्वागत केन्द्रीय सचिव गणेश थकालीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका स्थानिय तहको पुनःसंरचनाबारे आदिवासी जनजातिको सवाल विषय कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुदै तमु ह्युल छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङले राज्यको पुनःसंरचनाको आवाश्यक परेको समुदाय मध्ये आदिवासी जनजातिको भावना विरुद्ध गरिने संरचना आदिवासी जनजातिको स्विकार गर्न नसक्ने बताउनुहुदै सबैले अपनत्व हुने गरी संरचना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधार केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म लागु गरिएमा संघीयता, राज्यको पुनःसंरचनाको मर्मले सार्थकता पाउने बताउनुभयो ।अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा, आदिवासीय मुल्यमान्यता, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको भावनालाई राज्यको पुनःसंरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।