आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले पोखरामा आइतवारदेखि दुइदिने लक्षित अनुदान संयन्त्र प्रादेशिक गोष्ठी शुरु गरेको छ। आदिवासी जनजाति र स्थानिय समुदयाका लागि लक्षित अनुदान प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रदेश नं. ४ र प्रदेश नं. ५ का करिब ३५ जना सरोकार प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको छ।
पहिलो दिनको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष डा.पासाङ शेर्पाले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि लक्षित अनुदान संयन्त्रको परिचय, यसका उद्धेश्य, लक्षित अनुदान संयन्त्रको स्थापना र विकासक्रम, मुख्य सिद्धान्तहरु, सयन्त्रको अवस्था, संस्थागत स्वरुप, अन्र्तराष्ट्रिय कम्पोनेण्ट, राष्ट्रिय कार्यक्रम, अनुदानका लागि कार्यक्रमहरु लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
यसरी नै नेपालमा बन लगानी कार्यक्रम लगानी योजनाका बारेमा धनश्याम पाण्डेले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। उहाँले पाँच वटा परियोजनाहरु समुदायमा आधारित बन व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो बन व्यवस्थापन, बनमा आधारित आर्थिक विकासको लागि बन व्यवस्थापन, निजी बनको विकास, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका माध्यमबाट उन्नत बातावरणीय सेवा, नविनतम प्रविधीहरुको माध्यमबाट जलाधार व्यवस्थापन लगायत अपेक्षित सह लाभहरु, कार्यक्रम व्यवस्थापन, समन्वय र सुशासन, वित्तिय योजना, सुरक्षा मापदण्ड, समर्पित अनुदान लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाले स्वागत गर्नुहुदै कार्यक्रमको उद्धेश्यबारे जानकारी गराएका थिए। बताए
उक्त कार्यक्रममा ४ नं. प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले शुभकामना व्यक्त गर्नुहुदै लक्षित वर्ग, समुदायमा कार्यक्रम योजना पुग्ने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
यसरी नै सरोकारवाला संस्था आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, फेकोफेनका महासचिव भारती पाठक,बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राधा बाग्ले, हिमावन्तीका अध्यक्ष कान्ती राजभण्डारी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विक लगायतले लक्षित अनुदान संयन्त्रका बारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका महासचिव नवराज लामाद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा लक्षित अनुदान संयन्त्रको विविध पक्षमा समुहगत छलफल, प्रस्तुति गरिएको थियो।
गोष्ठि सोमवार सम्पन्न हुने आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका महासचिव नवराज लामाले जानकारी दिनुभयो।
आदिवासी जनजाति र स्थानिय समुदायमा लक्षित, विश्व बैकको सहयोगमा विश्वका १४ मुलुकमा संचालित लक्षित अनुदान संयन्त्र कार्यक्रमका लागि नेपाललाई करिब ४५ करोड अनुदान प्राप्त हुने बताइएको छ।
Leave a Reply