५ करोड मागेपछी सिएमसीले मेलम्ची छाडेको खुलासा

2Shares

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरीरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसीडी रभिनाका (सीएमसी)ले यसअघिको ३० करोड भुक्तानी तिर्दा ५ करोड कमिशन दिएको खुलेको छ । मन्त्री मगरले ५ करोड कमिसन मागेपछि सीएमसी भागेको खुलासा भएको छ ।

तत्कालिन आयोजना प्रमुुख घनश्याम भट्टराई हुँदा सीएमसीको रकम भुक्तानीका क्रममा ५ करोड रूपैंया कमिशन दिइएको थियो । भट्टराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट सह–सचिव हुन् । मेलम्ची आयोजनापछि उनले काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडको प्रमूख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई जो आयोजना प्रमूख बने पनि कमिशनबिना विल पास नगर्ने प्रवित्तिका कारण सुरु भएको २६ बर्षसम्म पनि मेलम्ची काठमाडौं आउन नसकेको हो ।

अहिले, आयोजना प्रमूख सूर्य कँडेल र सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पनि भुक्तानी दिनका लागि कमिशन रकम मागेपछि सीएमसीले एकतर्फी रूपमा काम छाडेको पत्र पठाएको थियो ।

आयोजनासँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १६.२ अनुसार सीएमसीले एकतर्फी रूपमा काम छाडेको पत्र आयोजना, मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रशासनको गलत प्रयोग गरी उसका प्रतिनिधिको राहदानी जफतसहित पक्राउ गरिएको थियो । तर, भोलीपल्ट फिर्ता लिएर मन्त्रालयमा छलफलमा डाकिएको थियो ।

उसका प्रतिनिधि अहिले इटाली फर्किसकेका छन् । सीएमसीले भएको सहमतिअनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्रालयले इमान्दारीता नदेखाए काम नगर्ने भएको छ ।

मेलम्ची आयोजना रोकिनुको कारण र कामको प्रगतिबारे प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर, सचिव ठाकुुर र आयोजना प्रमूख कँडेलले झूठ बयान र प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

मन्त्री मगरले तोकिएको समयमा मेलम्ची आउन कठिन रहेको समितिमा बताएकी छन् । तर, सीएमसीले नै काम गर्ने, उसले नगरे नेपाली सहायक ठेकेदारको नेतृत्वमा ७ सय नेपाली मजदुरबाट काम लगाउन सकिने भनी झूठको बयान गरेका छन् ।

जबकी, नेपाली सहायक ठेकेदारहरूले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीमार्फत आफ्नो अहिलेसम्मको लगानीको रकम नआएसम्म नो सप्लाई, नो वर्कको आन्दोलन थालिसकेका छन् ।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी केही दिन अघिमात्र तोकिएको मितिमा जसरी पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने दाबी गरेको थियो । तोकिएको मिति भनेको सम्झौतानुसार आउँदो २७ माघ हो ।

यता, उच्च अदालत पाटनले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्णयलाई बिहीबार सदर गरेको थियो । जबकी, कुनै मुद्दामामिला र झमेलामा नजाने सहमति मन्त्रालयमा भएको थियो ।

धरौटीको रकम रोक्का भए पनि सम्झौता तोडेको खण्डमा मन्त्रालयले उक्त रकम सीएमसीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सीएमसीको रकम भुक्तानी नगरी दबाबमा राखे धरौटीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘लगभग अब सीएमसीले काम गर्दैन, उसबाट छुटाउन र नयाँलाई दिनका लागि मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमूख मिलेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अब यो प्रक्रियामा अघि बढे निक्कै समय लाग्छ, मेलम्ची आउँदैन ।’

मन्त्री मगरले संसदीय समितिमा भनेको समयमा मेलम्ची आउन नसक्ने र त्यसको समय पनि तोक्न नसकिने भनी दिएको जवाफले पनि उनीहरूको अर्को योजना रहेको संकेत गर्छ । मन्त्री मगरले सहायक ठेकेदारलाई काम लगाउन सकिने जवाफ दिएकी छन् ।

तर, सहायक ठेक्का लिएकाहरू मध्येको एउटा कम्पनीका सञ्चालक तथा ४४ वटा विभिन्न कम्पनीका संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपाने भन्छन्–‘हाम्रो लगानीको सुरक्षा र अहिलेकै बजेटमा चाँडो काम सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । मन्त्रालय अर्को बाटोतिर लाग्यो भने त्यो लामो प्रक्रिया हुन्छ मेलम्ची भनेको समयमा काठमाडौंमा कुनै पनि हालतमा आउँदैन ।’

१७ मंसिरदेखि मेलम्चीको काम अवरुद्ध छ । मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना र मन्त्रालयको प्रशासनिक कमजोरीका कारण एक महिनादेखि काम ठप्प भएको हो । यसमा सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमूख कँडेलेको निहित स्वार्थ लुकेको उच्च स्रोतले बतायो ।

‘अहिले धेरै रकम माग गरेको थिएन, उसले पाउनुपर्ने ३५ करोड भुक्तानीका लागि पत्र लेखेको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सम्झौतासम्मत लेखिएको पत्रलाई लुकाउने, बार्गे्निङ गर्ने काम गरेपछि उसले काम छाडेको हो ।’

जबकी विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी)ले पनि ३५ करोड रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनका लागि पत्र लेखेको थियो । संसदको समितिमा त आयोजना प्रमूख कँडेलले डिआरबीको उक्त पत्र लेख्ने आधिकारीकता नै नभएको भन्ने उत्तर दिएका थिए ।

सीएमसी अगाडी मेलम्चीको काम चिनियाँ कम्पनी सीआरसीलाई दिइएको थियो । कमिशनको ठूलो माग हुन थालेपछि उसले पनि ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त ठेक्का रद्द गरी नयाँ ग्लोबल ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रिया र काम थाल्दा मेलम्चीको अहिलेसम्म भएको कामका लागि ६ बर्ष लाग्यो ।
फेरि, ठेक्का रद्द गरी नेपाली ठेकेदार कम्पनीलाई दिने तयारीमा लागेको मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा कम्तिमा ४ बर्षसम्म लाग्न सक्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘मेलम्चीको पानीमा राजनीतिमात्र होइन, कमिशनको पनि ठूलो जालझेल भएको छ ।’

यो समाचार हाम्रो इकोनोमी अनलाईनबाट साभार गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *